“EPFO ने 2026 में PF निकासी और ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लाइसेंसधारी एजेंट्स को अधिकृत किया है, जो सदस्यों के दस्तावेज संभालने से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पूरा काम करेंगे। इससे 8 करोड़ से अधिक सदस्यों को फायदा होगा, और UPI के माध्यम से तत्काल निकासी भी संभव होगी।”
EPFO ने हाल ही में केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में PF निकासी और ट्रांसफर को आसान बनाने का फैसला लिया। अब लाइसेंसधारी एजेंट्स, जिन्हें रजिस्टर्ड प्रॉविडेंट फंड कंसल्टेंट्स (RPCF) कहा जाता है, सदस्यों के पूरे काम संभालेंगे। ये एजेंट KYC अपडेट, नाम सुधार, आधार-पैन लिंकिंग और क्लेम सबमिशन जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे।
2025 के अक्टूबर में मंजूर बदलावों के तहत सदस्य अब योग्य बैलेंस का 100% निकाल सकेंगे, लेकिन 25% न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना जरूरी होगा। यह राशि पेंशन योग्यता बनाए रखने के लिए सुरक्षित रहेगी। UPI इंटीग्रेशन से अप्रैल 2026 तक सदस्य बैंक अकाउंट में सीधे फंड ट्रांसफर कर सकेंगे, बिना EPFO ऑफिस जाने।
लाइसेंसधारी एजेंट्स की भूमिका बढ़ाने से क्लेम रिजेक्शन रेट 15% से घटकर 5% तक आ सकता है, क्योंकि वे जटिल मामलों जैसे EPS करेक्शन और एनक्शर K प्राप्ति में विशेषज्ञ हैं। ये एजेंट पैन-इंडिया काम करेंगे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और छोटे शहरों में भी।
निकासी श्रेणियां सरलीकृत EPFO ने निकासी के उद्देश्यों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा है:
| श्रेणी | विवरण | निकासी सीमा |
|---|---|---|
| आवश्यक जरूरतें | चिकित्सा, शिक्षा या विवाह के लिए | सदस्य योगदान का 50% तक |
| आवास जरूरतें | घर खरीद, मरम्मत या लोन चुकाने के लिए | कुल बैलेंस का 75% तक |
| विशेष परिस्थितियां | बेरोजगारी, विकलांगता या विदेश प्रवास पर | 100% (25% न्यूनतम बैलेंस के साथ) |
ये बदलाव 7 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स को लाभ देंगे, खासकर नौकरी बदलने वालों को, जहां ट्रांसफर प्रक्रिया अब ऑटोमेटेड UAN के जरिए तेज होगी।
एजेंट्स कैसे काम करेंगे
सदस्य ऑनलाइन पोर्टल या ऐप से एजेंट चुन सकेंगे।
एजेंट दस्तावेज वेरिफाई करेंगे और EPFO से डायरेक्ट इंटरैक्ट करेंगे।
फीस स्ट्रक्चर: बेसिक क्लेम के लिए 500-1000 रुपये, जटिल मामलों में 2000-5000 रुपये।
सफलता गारंटी: कई एजेंट्स जीरो-रिस्क पॉलिसी ऑफर करते हैं, जहां असफलता पर फीस रिफंड होती है।
ट्रांसफर प्रक्रिया में अब Annexure K की जरूरत कम होगी, क्योंकि एजेंट्स पुराने एम्प्लॉयर से डायरेक्ट संपर्क करेंगे। इससे प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी हो सकेगी, पहले के 45 दिनों की तुलना में।
लाभ और प्रभाव यह बदलाव डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से जुड़ा है, जहां UPI और एजेंट्स मिलकर पेपरलेस सिस्टम बनाएंगे। अनुमान है कि 2026 में क्लेम सेटलमेंट टाइम 7 दिनों तक घटेगा। सदस्यों को अब PF ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, खासकर रिमोट एरिया में रहने वालों को।
Disclaimer: यह समाचार रिपोर्ट है, स्रोतों पर आधारित। टिप्स नहीं।